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Budget 2019: मोदी सरकार के बजट में बड़ा फैसला, पांच लाख रूपए की आय वालों को नहीं देना होगा इनकम टैक्स, और भी बड़े फैसले

सरकार ने 2019 के बजट में बहुत अहम फैसले लिए हैं। मुख्य रूप से मिडिल क्लास के लिए अच्छी खबर है जिनकी आय पांच लाख तक है उन्हें अब कोई इनकम टैक्स नहीं देना होगा। बचत करने पर 6.50 लाख की होगी बचत। स्टैण्डर्ड डिडक्शन 40 हजार से बढ़कर 50 हजार रुपये हुआ।

बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री पियूष गोयल ने कहा कि देश के विकास में टैक्सपेयर का योगदान हुआ है। टेक्सपेयर के पैसे से 50 करोड़ भारतीयों का भला हुआ। टैक्स रिफॉर्म का कुछ फायदा मिडिल क्लास को मिलेगा। 5 लाख तक की आय वालों को टैक्स में छूट। पहले यह सीमा ढाई लाख रुपये थी।

बजट में लिए गए प्रमुख फैसले

  • सातवें वेतन आयोगी की सिफारिशें लागू हुईं।
  • किसान सम्मान निधि की शुरुआत।
  • 21 हजार से कम वेतन वाले मजदूरों को मिलेगा सात हजार रुपये का बोनस।
  • एनपीएस में सरकार का योगदान बढ़ा।
  • गाय के लिए राष्ट्रीय कामधेनु आयोग की स्थापना होगी।
  • जिनका EPF कटता है उनको छह लाख रुपये का बीमा।
  • उज्ज्वला योजना में आठ करोड़ गैस कनेक्शन देने का लक्ष्य।
  • दस करोड़ मजदूरों को तीन हजार रुपये पेंशन।
  • 15 हजार से कम वेतन पर पेंशन मिलेगी
  • MSME में 59 में एक करोड़ रुपये का लोन मिलता है।
  • मुद्रा योजना में 15 लाख करोड़ रुपये का कर्ज दिया जा चुका है।
  • गर्भवती महिलाओं को 26 सप्ताह की मैटरनिटी लीव योजना।
  • OROP पर 35 हजार करोड़ रुपये खर्च।
  • रक्षा बजट 3 करोड़ से ज्यादा।
  • 2 हेक्टेयर तक जमीन वाले किसानों के खाते मे हर साल 6 हजार रुपये।
  • आपदा पीड़ित किसानों को ब्याज में 5 फीसदी तक की छूट।
  • असंगठित क्षेत्र के लिए प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजना का एलान, हर महीने 3 हजार की पेंशन।
  • मनरेगा के लिए 60 हजार करोड़ का आवंटन।
  • गर्भवती सरकारी महिलाओं के लिए 26 हफ्ते की मैटरनिटी लीव।
  • सैलरी क्लास को बड़ा तोहफा, पीएफ खाताधारकों को मिलेगा 6 लाख का बीमा।
  • 10 करोड़ मजदूरों को 7 हजार रुपये का बोनस, 21 हजार से कम वालों को मिलेगा लाभ
  • एक हजार रुपये की न्यूनतम पेंशन राशि।
  • राष्ट्रीय गोकुल योजना के लिए 750 करोड़ रुपये का प्रावधान।
  • गायों के लिए राष्ट्रीय कामधेनू योजना।
  • हरियाणा में 22वां एम्स खुलने जा रहा है।
  • कमर तोड़ महंगाई की कमर तोड़ दी, वित्तीय घाटा 3.4 फीसदी पर आ गया।
  • दो हेक्टयर जमीन वाले छोटे किसानों को हर साल 6 हजार रुपये मिलेंगे।

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