देहरादून, 13 नवंबर 2026। उत्तराखंड में जनगणना 2027 के तहत अब हर घर की लोकेशन डिजिटल मैप पर दर्ज की जाएगी। इसके लिए जियो-टैगिंग तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिससे मकानों की सही जगह की पहचान की जा सकेगी। प्रदेश के उन क्षेत्रों में, जहां सालभर बर्फ नहीं जमी रहती, 16 नवंबर से ऑनलाइन स्व-गणना शुरू होगी। इसके बाद एक दिसंबर से जनगणना कर्मचारी घर-घर जाकर लोगों की जानकारी जुटाएंगे। इस बार जनगणना की पूरी प्रक्रिया डिजिटल माध्यम से की जा रही है।
उत्तराखंड की जनगणना निदेशक इवा आशीष श्रीवास्तव के अनुसार, इस बार लोगों को घर बैठे अपने परिवार की जानकारी ऑनलाइन दर्ज करने की सुविधा दी जा रही है। ऑनलाइन जनगणना के दौरान लोग डिजिटल मैप पर अपने घर की पहचान भी कर सकेंगे। इससे जनगणना कर्मचारियों को संबंधित मकान की पहचान करने और पहले से दर्ज जानकारी की जांच करने में आसानी होगी।
उत्तराखंड में जनगणना का पहला चरण अप्रैल से मई 2026 के बीच आयोजित किया गया था। इस दौरान मकानों की गिनती की गई और घरों में उपलब्ध सुविधाओं से संबंधित जानकारी जुटाई गई थी। अब दूसरे चरण में प्रत्येक व्यक्ति की व्यक्तिगत, सामाजिक और आर्थिक जानकारी दर्ज की जाएगी। इस बार जनगणना में जाति से संबंधित जानकारी भी जुटाई जाएगी।
राज्य के उन क्षेत्रों में, जहां सालभर बर्फ नहीं जमी रहती, लोग 16 से 30 नवंबर 2026 तक ऑनलाइन अपनी जानकारी दर्ज कर सकेंगे। इसके बाद एक दिसंबर 2026 से चार जनवरी 2027 तक जनगणना कर्मचारी घर-घर जाकर जानकारी जुटाएंगे। पांच से नौ जनवरी तक पहले से दर्ज जानकारी में जरूरी सुधार किए जाएंगे। जनगणना की संदर्भ तिथि पांच जनवरी 2027 की मध्यरात्रि निर्धारित की गई है। वहीं, राज्य के अधिक बर्फबारी वाले कुछ ऊंचाई वाले क्षेत्रों में जनगणना के लिए अलग समयसीमा रखी गई थी, जहां यह प्रक्रिया सितंबर 2026 में आयोजित की गई थी।
ऑनलाइन जनगणना के लिए लोगों को आधिकारिक वेबसाइट se.census.gov.in पर जाना होगा। यहां अपना मोबाइल नंबर दर्ज करने के बाद ओटीपी के जरिए लॉगइन किया जा सकेगा। इसके बाद परिवार से संबंधित जानकारी भरी जा सकेगी। एक मोबाइल नंबर से केवल एक परिवार की जानकारी दर्ज की जा सकेगी। साथ ही, फॉर्म भरते समय जिस भाषा का चयन किया जाएगा, उसे बाद में बदला नहीं जा सकेगा।
जनगणना के दूसरे चरण में कुल 40 सवाल पूछे जाएंगे। इनमें परिवार के सदस्यों के नाम, उम्र, लिंग, वैवाहिक स्थिति, धर्म, जाति, मातृभाषा, पढ़ाई और रोजगार से संबंधित जानकारी शामिल होगी। इसके अलावा काम पर आने-जाने के साधन, दिव्यांगता, जन्मस्थान और दूसरे स्थान पर जाकर बसने के कारणों से जुड़े सवाल भी पूछे जाएंगे। विवाहित महिलाओं से बच्चों के जन्म से संबंधित जानकारी भी ली जाएगी।
ऑनलाइन जानकारी दर्ज करने के बाद लोगों को एक यूनिक एसई आईडी (Self-Enumeration ID) मिलेगी। जब जनगणना कर्मचारी घर पहुंचेंगे, तब उन्हें यह आईडी बतानी होगी। इसकी मदद से कर्मचारी पहले से भरी गई जानकारी की जांच कर सकेंगे। जरूरत पड़ने पर वे अतिरिक्त जानकारी भी मांग सकते हैं। इससे लोगों को दोबारा पूरी जानकारी देने की जरूरत कम होगी और जनगणना में समय की बचत होगी।
उत्तराखंड में जनगणना के लिए लगभग 35 हजार कर्मचारियों, पर्यवेक्षकों और अतिरिक्त कर्मचारियों की तैनाती की तैयारी है। ये कर्मचारी मोबाइल एप और डिजिटल उपकरणों की मदद से जानकारी जुटाएंगे। इसके अलावा जनगणना के काम की ऑनलाइन निगरानी भी की जाएगी, ताकि अलग-अलग क्षेत्रों में चल रहे काम की प्रगति पर नजर रखी जा सके।
देश में पिछली जनगणना वर्ष 2011 में हुई थी। लगभग 15 वर्षों के अंतराल के बाद हो रही जनगणना 2027 में पहली बार बड़े स्तर पर डिजिटल तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है। इसमें घरों की डिजिटल मैपिंग और लोगों को खुद ऑनलाइन जानकारी दर्ज करने की सुविधा दी गई है।
इस नई व्यवस्था से सरकार को घरों की सही लोकेशन और जनसंख्या से संबंधित जानकारी व्यवस्थित रूप से मिल सकेगी। वहीं, लोग जनगणना कर्मचारियों के घर पहुंचने से पहले ही अपने परिवार का विवरण ऑनलाइन दर्ज कर सकेंगे।
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