दिल्ली-देहरादून कॉरिडोर से जुड़ने वाला करीब 51 किलोमीटर लंबा हरिद्वार स्पर यात्रा को तेज बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण परियोजना है। इसके शुरू होने से हरिद्वार, ऋषिकेश और चारधाम जाने वाले यात्रियों को वैकल्पिक सड़क संपर्क मिल सकेगा।
राष्ट्रपति के प्रस्तावित उत्तराखंड दौरे को लेकर देहरादून और रुद्रप्रयाग प्रशासन तैयारियों में जुटा है। स्वास्थ्य सेवाओं, बिजली-पानी और अन्य जरूरी इंतजामों की समीक्षा की जा रही है। केदारनाथ यात्रा की संभावना को देखते हुए वहां भी व्यवस्थाएं जांची जा रही हैं।
लंबे समय से ‘मित्र पुलिस’ के रूप में पहचानी जाने वाली उत्तराखंड पुलिस को नया ध्येय वाक्य और प्रतीक चिह्न मिलने जा रहा है। 6 नवंबर के समारोह के बाद यह बदलाव वर्दी और अन्य आधिकारिक पहचान में भी दिखाई देगा।
रोजाना एक ही टोल प्लाजा पार करने वाले स्थानीय वाहन मालिकों को नया रियायती विकल्प मिलेगा। हालांकि निवास की दूरी, FASTag और वैकल्पिक सड़क की उपलब्धता जैसी शर्तें तय करेंगी कि कौन इसका लाभ ले सकेगा।
व्यावसायिक मुर्गीपालन में निवेश की योजना बना रहे उद्यमियों के लिए जमीन, बैंक सहमति, पक्षियों की क्षमता और परियोजना का क्षेत्र महत्वपूर्ण हैं। नीति के तहत मिलने वाली आर्थिक सहायता इन्हीं शर्तों और उपलब्ध बजट पर निर्भर करेगी।
बालावाला की करीब 35.7 एकड़ पुरानी औद्योगिक जमीन पर नए निवेश और रोजगार की संभावनाएं तलाश की जा रही हैं। परियोजना आगे बढ़ने से पहले केंद्र से जमीन हस्तांतरण और आवश्यक मंजूरियां मिलना जरूरी है।
उत्तराखंड के सरकारी प्राथमिक विद्यालयों में 400 से अधिक रिक्त शिक्षक पद भरने की तैयारी है। शिक्षा मंत्री ने भर्ती प्रक्रिया आगे बढ़ाने और शिक्षकों के समायोजन के निर्देश दिए हैं, लेकिन अभ्यर्थियों को आवेदन की तारीख और पात्रता के लिए आधिकारिक विज्ञापन का इंतजार करना होगा।
देहरादून में मार्च से नए घरेलू एलपीजी कनेक्शन जारी नहीं हो रहे हैं। जिले में 1932 से अधिक आवेदन लंबित होने के बीच पुराने कनेक्शन के ट्रांसफर की सुविधा जारी है, जबकि नए आवेदकों को फिलहाल इंतजार करना पड़ रहा है।
त्योहारी खरीदारी के दौरान पैदल चलने वालों को जगह देने के लिए तय समय में वाहन प्रवेश रोका गया है। व्यापारियों को सामान की आवाजाही नए समय के मुताबिक करनी होगी।
उत्तराखंड में नशा तस्करी की जांच के लिए अलग पुलिस ढांचा तैयार करने की योजना है। इससे जिलों के बीच तालमेल और विशेष जांच की व्यवस्था बदल सकती है, लेकिन प्रस्ताव पर विभागीय मंजूरी अभी बाकी है।
