देहरादून, 14 नवंबर 2026। देहरादून में आशारोड़ी से मोहकमपुर के बीच प्रस्तावित करीब 13 किलोमीटर लंबी एलिवेटेड रोड परियोजना के दो किलोमीटर हिस्से को लेकर विवाद जारी है। स्थानीय लोगों का कहना है कि प्रस्तावित सड़क का यह हिस्सा आबादी वाले क्षेत्रों के बीच से निकाला जा रहा है, जिससे बड़ी संख्या में मकान प्रभावित हो सकते हैं। मोहकमपुर-आशारोड़ी एलिवेटेड रोड संघर्ष समिति का दावा है कि उसके सर्वे में 179 मकान प्रभावित होने की आशंका सामने आई है, जबकि समिति के मुताबिक भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) ने अपने सर्वे में केवल 64 भवनों को प्रभावित बताया है।
संघर्ष समिति के मुख्य संयोजक सुशील कुमार के अनुसार, प्रस्तावित एलिवेटेड रोड की कुल लंबाई करीब 13 किलोमीटर है। इसमें लगभग 11 किलोमीटर हिस्सा मौजूदा सड़क के ऊपर बनाया जाना है, लेकिन शेष दो किलोमीटर सड़क को आवासीय इलाकों के बीच से निकालने का प्रस्ताव है। स्थानीय लोग इसी हिस्से का विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि सड़क का रास्ता बदलकर कई मकानों को प्रभावित होने से बचाया जा सकता है।
समिति के सर्वे के अनुसार, दीप नगर, शहनगर, फ्रेंड्स एन्क्लेव, पूजावाला, बद्रीपुर, रूपनगर, माजरी और मोहकमपुर की कॉलोनियों में कुल 179 मकान प्रभावित हो सकते हैं। वहीं, समिति का कहना है कि एनएचएआई ने अपने प्रस्तुतीकरण में केवल 64 भवनों को प्रभावित दिखाया है। दोनों आंकड़ों में अंतर को लेकर स्थानीय लोगों ने सवाल उठाए हैं और प्रभावित संपत्तियों की दोबारा जांच करने की मांग की है। हालांकि, 179 मकानों का आंकड़ा संघर्ष समिति के अपने सर्वे पर आधारित है।
स्थानीय लोगों की मांग है कि एलिवेटेड रोड के विवादित दो किलोमीटर हिस्से को आबादी के बीच से निकालने के बजाय मौजूदा सड़क के ऊपर बनाया जाए। संघर्ष समिति ने इसके लिए रिस्पना पुल और जोगीवाला होते हुए वैकल्पिक मार्ग का सुझाव दिया है। समिति का मानना है कि इस रास्ते से एलिवेटेड रोड बनाने पर आवासीय कॉलोनियों में मकानों को होने वाले संभावित नुकसान को कम किया जा सकता है।
परियोजना को लेकर स्थानीय लोग पिछले कई सप्ताह से विरोध कर रहे हैं। संघर्ष समिति के अनुसार, एनएचएआई ने 19 सितंबर को प्रभावित क्षेत्र का सर्वे किया था। इसके बाद 24 सितंबर को भूमि अधिग्रहण से संबंधित अधिकारी के समक्ष लिखित आपत्तियां दर्ज कराई गईं। इन आपत्तियों को लेकर 23 अक्टूबर को सुनवाई हुई, जबकि 24 अक्टूबर को अपर जिलाधिकारी प्रशासन और एनएचएआई अधिकारियों के साथ बैठक आयोजित की गई।
संघर्ष समिति 14 अक्टूबर से विधानसभा के सामने धरना दे रही है। शुक्रवार (13 नवंबर) को समिति के पदाधिकारियों ने देहरादून प्रेस क्लब में पत्रकार वार्ता आयोजित कर अपनी मांगें दोहराईं। इस दौरान उन्होंने परियोजना के रास्ते, प्रभावित मकानों की संख्या और अब तक हुई प्रशासनिक कार्रवाई को लेकर सवाल उठाए।
समिति के अनुसार, उसके प्रतिनिधिमंडल ने सात और आठ नवंबर को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात की थी। समिति का दावा है कि मुख्यमंत्री ने विवादित हिस्से का काम रोकने, मकानों को बचाने और परियोजना के लिए वैकल्पिक मार्ग तलाशने का मौखिक आश्वासन दिया था। हालांकि, इस संबंध में समिति को कोई लिखित आदेश नहीं मिला है।
इसके बाद 12 नवंबर को संघर्ष समिति के प्रतिनिधियों ने एनएचएआई के परियोजना निदेशक सौरभ सिंह से मुलाकात की। समिति के मुताबिक, इस दौरान उन्हें बताया गया कि परियोजना के विवादित हिस्से में काम रोकने संबंधी कोई निर्देश प्राप्त नहीं हुआ है। मुख्यमंत्री से मिले आश्वासन और एनएचएआई की ओर से दी गई जानकारी में अंतर सामने आने के बाद समिति ने सरकार से स्थिति स्पष्ट करने और लिखित आश्वासन देने की मांग की है।
यह परियोजना राष्ट्रीय राजमार्ग-07 के लगभग 12.7 किलोमीटर हिस्से से संबंधित है। इसके लिए सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की ओर से सात अगस्त 2026 को अधिसूचना जारी की गई थी। परियोजना के तहत सड़क के बड़े हिस्से को एलिवेटेड बनाने की योजना है, लेकिन आबादी वाले क्षेत्र से गुजरने वाले प्रस्तावित हिस्से को लेकर स्थानीय लोग आपत्ति जता रहे हैं।
स्थानीय लोगों का कहना है कि वे परियोजना के उस हिस्से का विरोध कर रहे हैं, जिससे उनके मकानों को नुकसान पहुंचने की आशंका है। संघर्ष समिति प्रभावित संपत्तियों की संख्या की दोबारा जांच, प्रस्तावित सड़क का रास्ता बदलने और सरकार से लिखित आश्वासन मिलने तक विरोध जारी रखने की बात कह रही है।
फिलहाल एलिवेटेड रोड के विवादित हिस्से को लेकर कोई अंतिम समाधान सामने नहीं आया है। प्रस्तावित मार्ग में बदलाव या निर्माण कार्य रोकने के संबंध में एनएचएआई की ओर से किसी अंतिम निर्णय की पुष्टि नहीं हुई है।
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