नई दिल्ली, 17 नवंबर 2026। देशभर में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (पीएम-जय) के तहत इलाज कराने वाले लाभार्थियों के लिए एक बड़ा बदलाव प्रस्तावित है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण (एनएचए) ने योजना के 112 निर्धारित इलाज पैकेज केवल सरकारी अस्पतालों के लिए आरक्षित करने की तैयारी की है। इनमें मोतियाबिंद, महिलाओं से जुड़े ऑपरेशन, हड्डी रोग, लिवर की बीमारियों और मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित कई उपचार शामिल हैं। नई व्यवस्था एक दिसंबर 2026 से लागू करने का प्रस्ताव है। हालांकि, निजी अस्पतालों में इन पैकेजों की सुविधा जारी रखने या उन्हें सरकारी अस्पतालों तक सीमित करने का अंतिम फैसला संबंधित राज्यों के स्वास्थ्य प्राधिकरणों को लेना होगा।
आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना केंद्र सरकार की स्वास्थ्य बीमा योजना है। इसके तहत पात्र परिवारों को हर साल पांच लाख रुपये तक के कैशलेस इलाज की सुविधा मिलती है। वर्तमान में योजना से जुड़े सरकारी और निजी अस्पतालों में निर्धारित चिकित्सा पैकेजों के तहत इलाज कराया जा सकता है। प्रस्तावित बदलाव लागू होने पर कुछ विशेष उपचारों के लिए लाभार्थियों को सरकारी अस्पतालों में जाना पड़ सकता है। हालांकि, इसका मतलब यह नहीं है कि निजी अस्पतालों में आयुष्मान योजना के तहत सभी प्रकार के इलाज बंद हो जाएंगे।
वर्तमान व्यवस्था में 23 इलाज पैकेज पहले से सरकारी अस्पतालों के लिए आरक्षित बताए गए हैं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण अब इस सूची में 89 और पैकेज जोड़ने की तैयारी कर रहा है। इस तरह कुल 112 इलाज पैकेज सरकारी अस्पतालों के लिए आरक्षित किए जा सकते हैं। इनमें विभिन्न बीमारियों, ऑपरेशन और चिकित्सा प्रक्रियाओं से जुड़े पैकेज शामिल हैं।
समाचार स्रोतों के अनुसार, राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के उप सचिव डॉ. शैलेश की ओर से सभी राज्यों के स्वास्थ्य प्राधिकरणों को इस संबंध में पत्र भेजा गया है। इसमें प्रस्तावित सूची को एक दिसंबर 2026 से ट्रांजेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम (टीएमएस) में लागू करने की बात कही गई है। यह डिजिटल प्रणाली आयुष्मान योजना के तहत अस्पतालों में इलाज और भुगतान से जुड़ी प्रक्रियाओं के लिए इस्तेमाल की जाती है।
प्रस्तावित सूची में महिलाओं से संबंधित कई महत्वपूर्ण चिकित्सा प्रक्रियाएं शामिल हैं। इनमें अधिक जोखिम वाले प्रसव, बच्चेदानी निकालने के ऑपरेशन, गर्भसमापन से जुड़े उपचार और सिस्ट तथा फिस्टुला के इलाज के पैकेज शामिल हैं। इसके अलावा सामान्य सर्जरी से संबंधित कुछ उपचार भी सरकारी अस्पतालों के लिए आरक्षित किए जा सकते हैं।
आंखों से संबंधित उपचारों में मोतियाबिंद के ऑपरेशन और ग्लूकोमा यानी काला मोतिया की जांच से जुड़े कुछ पैकेज शामिल हैं। इसके अलावा हड्डियों के फ्रैक्चर, कान, नाक और गले की बीमारियों से संबंधित कुछ चिकित्सा प्रक्रियाएं भी प्रस्तावित सूची का हिस्सा हैं।
सामान्य चिकित्सा से जुड़े पैकेजों में लिवर की बीमारियां, हेपेटाइटिस, अग्न्याशय की सूजन, खून की गंभीर कमी, मलेरिया, चिकनगुनिया, डायरिया और सांस की नलियों में सूजन जैसी समस्याओं के उपचार शामिल बताए गए हैं। मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित कुछ इलाज पैकेज भी सूची में हैं, जिनमें चिंता, मूड डिसऑर्डर और एडीएचडी जैसी समस्याओं से जुड़े उपचार शामिल हैं।
हालांकि, यह समझना जरूरी है कि 112 इलाज पैकेजों का मतलब 112 अलग-अलग बीमारियां नहीं हैं। एक ही बीमारी के इलाज के लिए कई तरह के चिकित्सा पैकेज हो सकते हैं। प्रस्तावित बदलाव केवल निर्धारित पैकेजों पर लागू होगा। किसी बीमारी के सभी प्रकार के उपचार निजी अस्पतालों में बंद होने का दावा सही नहीं होगा।
इस प्रस्ताव को लागू करने से पहले राज्यों में सरकारी अस्पतालों की सुविधाओं का आकलन किया जा रहा है। इसमें यह देखा जा रहा है कि संबंधित अस्पतालों में इलाज के लिए पर्याप्त विशेषज्ञ डॉक्टर, ऑपरेशन थिएटर, चिकित्सा उपकरण और अन्य जरूरी सुविधाएं उपलब्ध हैं या नहीं। इसके लिए अस्पतालों और विशेषज्ञ चिकित्सकों से भी सुझाव मांगे जा रहे हैं।
उत्तराखंड में भी राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण ने अस्पतालों और विशेषज्ञ डॉक्टरों से प्रस्तावित बदलाव के संबंध में जानकारी मांगी है। प्रदेश में 350 से अधिक सरकारी और निजी अस्पताल आयुष्मान योजना से जुड़े बताए गए हैं। प्राधिकरण यह पता लगा रहा है कि प्रस्तावित पैकेजों में शामिल कौन-कौन से उपचार सरकारी अस्पतालों में उपलब्ध हैं और उनके लिए आवश्यक संसाधनों की क्या स्थिति है।
दून मेडिकल कॉलेज अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक डॉ. आरएस बिष्ट के अनुसार, अस्पताल में अधिकांश प्रकार के इलाज और ऑपरेशन किए जा रहे हैं। राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण की ओर से अस्पतालों से जो जानकारी मांगी जा रही है, उसे उपलब्ध कराया जा रहा है।
उत्तराखंड में राष्ट्रीय आयुष्मान भारत योजना के अलावा राज्य की अटल आयुष्मान उत्तराखंड योजना भी संचालित है। ऐसे में प्रस्तावित राष्ट्रीय बदलाव का राज्य की अलग स्वास्थ्य योजना पर क्या प्रभाव पड़ेगा, यह संबंधित नियमों और राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण के निर्णय के बाद ही स्पष्ट होगा।
इस प्रस्ताव का उद्देश्य सरकारी अस्पतालों में उपचार सुविधाओं को मजबूत करना और योजना के तहत निजी अस्पतालों पर होने वाले खर्च को नियंत्रित करना बताया जा रहा है। हालांकि, इसका असर सरकारी अस्पतालों में उपलब्ध डॉक्टरों, उपकरणों और मरीजों के लिए इलाज की सुविधाओं पर भी निर्भर करेगा।
यदि कुछ उपचार केवल सरकारी अस्पतालों के लिए आरक्षित किए जाते हैं, तो मरीजों को उन अस्पतालों में जाना होगा जहां संबंधित विशेषज्ञ और चिकित्सा सुविधाएं मौजूद हैं। ऐसे में दूरस्थ और ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले मरीजों के लिए सरकारी अस्पतालों की उपलब्धता और इलाज तक पहुंच महत्वपूर्ण होगी।
फिलहाल आयुष्मान कार्डधारकों को यह समझना जरूरी है कि देशभर के निजी अस्पतालों में योजना के तहत मुफ्त इलाज बंद नहीं किया जा रहा है। प्रस्ताव केवल 112 निर्धारित इलाज पैकेजों को सरकारी अस्पतालों के लिए आरक्षित करने से संबंधित है। अन्य पात्र उपचार योजना से जुड़े अस्पतालों में लागू नियमों के अनुसार जारी रह सकेंगे।
राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण ने एक दिसंबर से नई सूची लागू करने की तैयारी की है, लेकिन राज्यों को स्थानीय जरूरतों और अस्पतालों में उपलब्ध सुविधाओं के आधार पर निर्णय लेना होगा। उत्तराखंड सहित अन्य राज्यों में किन इलाज पैकेजों को केवल सरकारी अस्पतालों के लिए आरक्षित किया जाएगा, यह संबंधित राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरणों के अंतिम फैसले के बाद ही स्पष्ट होगा।
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