देहरादून, 19 नवंबर 2026। उत्तराखंड में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं के मानदेय में बढ़ोतरी की तैयारी चल रही है। महिला सशक्तीकरण एवं बाल विकास विभाग ने इस संबंध में प्रस्ताव शासन को भेज दिया है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के मासिक मानदेय में 1500 से 2000 रुपये तक की बढ़ोतरी होने की संभावना है। हालांकि, सरकार ने अभी बढ़ोतरी की राशि तय नहीं की है और अंतिम आदेश जारी होना बाकी है।
प्रदेश में 35 हजार से अधिक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाएं कार्यरत हैं। ये कर्मचारी लंबे समय से मानदेय बढ़ाने की मांग कर रही हैं। मांगों को लेकर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने आंदोलन भी किया है। कर्मचारी संगठनों का कहना है कि मौजूदा मानदेय उनकी जिम्मेदारियों और बढ़ते खर्चों के मुकाबले काफी कम है।
उत्तराखंड में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को फिलहाल 9300 रुपये मासिक मानदेय और 500 रुपये प्रोत्साहन राशि मिलती है। इस तरह उन्हें कुल 9800 रुपये प्रतिमाह दिए जाते हैं। यदि सरकार मानदेय में 1500 रुपये की बढ़ोतरी करती है, तो वर्तमान प्रोत्साहन राशि को मिलाकर कुल मासिक भुगतान 11,300 रुपये हो सकता है। वहीं, 2000 रुपये की बढ़ोतरी होने पर यह राशि 11,800 रुपये तक पहुंच सकती है।
हालांकि, ये आंकड़े संभावित बढ़ोतरी के आधार पर की गई गणना हैं। सरकार ने अभी नई दरों को मंजूरी नहीं दी है। इसलिए यह स्पष्ट नहीं है कि कार्यकर्ताओं को वास्तव में कितनी अतिरिक्त राशि मिलेगी।
प्रदेश में आंगनबाड़ी सहायिकाओं को वर्तमान में 5250 रुपये मासिक मानदेय और 250 रुपये प्रोत्साहन राशि मिलती है। इस तरह उन्हें कुल 5500 रुपये प्रतिमाह दिए जाते हैं। सहायिकाओं के मानदेय में कितनी बढ़ोतरी होगी, इस संबंध में भी अभी कोई अंतिम निर्णय सामने नहीं आया है।
महिला सशक्तीकरण एवं बाल विकास विभाग ने मानदेय में बढ़ोतरी के लिए दूसरे राज्यों में लागू व्यवस्थाओं का अध्ययन किया है। इसके बाद विभाग की ओर से प्रस्ताव शासन को भेजा गया है। महिला सशक्तीकरण एवं बाल विकास विभाग के निदेशक बीएल राणा के अनुसार, विभिन्न राज्यों के मानदेय का अध्ययन करने के बाद प्रस्ताव भेज दिया गया है। अब बढ़ोतरी की राशि पर शासन स्तर से निर्णय लिया जाएगा।
इससे पहले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 9 नवंबर को राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर भराड़ीसैंण में आयोजित कार्यक्रम में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं के मानदेय में 1 दिसंबर 2026 से बढ़ोतरी करने की घोषणा की थी। हालांकि, इस घोषणा के बाद भी बढ़ी हुई राशि और भुगतान की शर्तों से संबंधित अंतिम शासनादेश सामने नहीं आया है।
महिला सशक्तीकरण एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्या ने भी 28 अक्टूबर को विधानसभा सत्र के दौरान मानदेय बढ़ाने की बात कही थी। उन्होंने बताया था कि राज्य सरकार अपने वित्तीय संसाधनों को ध्यान में रखते हुए बढ़ोतरी की राशि तय करेगी।
दूसरी ओर, आंगनबाड़ी कर्मचारी संगठन मौजूदा मानदेय में प्रस्तावित बढ़ोतरी से अधिक राशि की मांग कर रहे हैं। राज्य आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ की प्रदेश अध्यक्ष सुशीला खत्री ने कार्यकर्ताओं का मासिक मानदेय कम से कम 24 हजार रुपये करने और सेवानिवृत्ति के समय 10 लाख रुपये की एकमुश्त राशि देने की मांग उठाई है।
आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाएं बच्चों के पोषण, प्रारंभिक शिक्षा, गर्भवती महिलाओं और धात्री माताओं से जुड़ी सरकारी योजनाओं को स्थानीय स्तर पर लागू करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। इसके अलावा विभिन्न सरकारी अभियानों और सर्वेक्षणों में भी उनकी सेवाएं ली जाती हैं।
फिलहाल आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को मानदेय बढ़ने के संबंध में सरकार के अंतिम निर्णय का इंतजार है। मुख्यमंत्री की घोषणा के अनुसार बढ़ोतरी 1 दिसंबर से प्रस्तावित है, लेकिन नई दरें और उनके लागू होने की शर्तें शासनादेश जारी होने के बाद ही स्पष्ट होंगी।
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