धाराली आपदा: प्रभावित 115 परिवारों के पुनर्वास की प्रक्रिया शुरू, पहले चरण में 30 परिवारों के लिए भूमि चिन्हित

उत्तरकाशी के धाराली गांव में 2025 की आपदा से प्रभावित 115 परिवारों के पुनर्वास की प्रक्रिया शुरू हो गई है। पहले चरण में 30 परिवारों के लिए भूमि चिन्हित कर भू-वैज्ञानिक जांच की जा रही है।
धाराली आपदा के बाद उत्तरकाशी में राहत और बचाव कार्य

उत्तरकाशी जिले के Dharali गांव में 2025 में आई आपदा से प्रभावित परिवारों के पुनर्वास की प्रक्रिया राज्य सरकार ने शुरू कर दी है। इस आपदा में 69 लोगों की मौत हुई थी और कई घर मलबे में दब गए थे। सरकार ने कुल 115 प्रभावित परिवारों के पुनर्वास की योजना बनाई है।

पहले चरण में 30 परिवारों के लिए भूमि चिन्हित

Uttarkashi जिला प्रशासन के अधिकारियों ने शनिवार को प्रभावित परिवारों के पुनर्वास के लिए संभावित स्थलों का भू-वैज्ञानिक निरीक्षण किया।

प्रशासन के अनुसार पहले चरण में 30 परिवारों के लिए भूमि की पहचान की गई है, जिन स्थलों का निरीक्षण भी किया जा चुका है।

प्रशासन का मुख्य उद्देश्य उन परिवारों को सुरक्षित स्थानों पर बसाना है जिनके घर आपदा के दौरान मलबे में दब गए थे और जिनके पास फिलहाल उचित आवास व्यवस्था नहीं है।

भू-वैज्ञानिक जांच के बाद आगे की प्रक्रिया

सहायक भू-वैज्ञानिक प्रदीप कुमार ने बताया कि पुनर्वास प्रक्रिया के पहले चरण में अब तक 30 परिवारों द्वारा चिन्हित भूमि का निरीक्षण किया गया है।

निरीक्षण के दौरान भूमि की सुरक्षा और दीर्घकालिक स्थिरता का आकलन किया गया। यह निरीक्षण Harsil क्षेत्र के राजस्व उपनिरीक्षक और स्थानीय ग्रामीणों की उपस्थिति में किया गया।

निरीक्षण के बाद तैयार की जा रही विस्तृत भू-वैज्ञानिक रिपोर्ट जल्द ही जिला मजिस्ट्रेट को सौंपी जाएगी, जिसके बाद पुनर्वास प्रक्रिया के अगले चरण की अनुमति दी जाएगी।

प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि शेष प्रभावित परिवार जैसे ही अपनी प्रस्तावित भूमि की जानकारी तहसील कार्यालय को देंगे, उन स्थलों का भी तत्काल भू-वैज्ञानिक परीक्षण किया जाएगा।

अगस्त 2025 में आई थी आपदा

उत्तरकाशी जिले के धाराली गांव में 5 अगस्त 2025 को अचानक आई बाढ़ और मलबा बहने की घटना से भारी नुकसान हुआ था। कई लोग मलबे में दब गए थे।

बाद में जिला प्रशासन ने 67 लोगों के लापता होने की जानकारी दी थी और दो शव बरामद किए गए थे।

राज्य सरकार ने मृतकों के परिजनों को ₹5 लाख की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की थी।

इसके बाद सितंबर में स्वास्थ्य विभाग की ओर से राज्य के जिला मजिस्ट्रेटों और जन्म-मृत्यु पंजीकरण अधिकारियों को पत्र भेजकर जांच के बाद मृतकों के पंजीकरण और प्रमाण पत्र जारी करने की प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश दिए गए थे।

सरकार और जिला प्रशासन अब प्रभावित परिवारों के लिए सुरक्षित स्थानों पर पुनर्वास की प्रक्रिया को आगे बढ़ा रहे हैं।