देहरादून, 31 अगस्त। उत्तराखंड में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए नई भर्ती निकली है। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UKSSSC) ने विभिन्न विभागों में समूह ‘ग’ के कुल 553 रिक्त पदों पर सीधी भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया है। इनमें कंप्यूटर सहायक, कनिष्ठ सहायक, वरिष्ठ सहायक, निबंधन लिपिक, कनिष्ठ सहायक सह कंप्यूटर ऑपरेटर, टेलीफोन ऑपरेटर, सहायक खनिज पर्यवेक्षक, भूमि अर्जन अमीन और सर्वे लेखपाल समेत कई पद शामिल हैं।
आयोग की ओर से जारी विज्ञापन संख्या 80/उ०अ०से०च०आ०/2026 के अनुसार ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 8 सितंबर 2026 से शुरू होगी। अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट www.sssc.uk.gov.in के माध्यम से 7 अक्टूबर 2026 तक आवेदन कर सकेंगे।
आवेदन पत्र में किसी तरह की गलती होने पर अभ्यर्थियों को संशोधन का मौका भी दिया जाएगा। ऑनलाइन आवेदन में सुधार के लिए 12 से 14 अक्टूबर 2026 तक का समय तय किया गया है। लिखित प्रतियोगी परीक्षा की संभावित तिथि 15 नवंबर 2026 रखी गई है।
भर्ती में अलग-अलग जिलाधिकारी कार्यालयों के साथ कई राज्य विभागों में कनिष्ठ सहायक के पद शामिल हैं। निर्वाचन विभाग में कनिष्ठ सहायक के 33 पद, महिला सशक्तीकरण एवं बाल विकास विभाग में 32 पद, उच्च शिक्षा विभाग में 26 पद, एनसीसी विभाग में 20 पद और आवास विभाग में 22 पद विज्ञापित किए गए हैं।
जिलाधिकारी कार्यालयों में भी बड़ी संख्या में रिक्तियां हैं। पौड़ी गढ़वाल में कनिष्ठ सहायक के 25, नैनीताल में 18, हरिद्वार में 17, चमोली में 15, अल्मोड़ा में 12, टिहरी गढ़वाल में 10, ऊधम सिंह नगर में 10, चम्पावत में 9 और पिथौरागढ़ में 8 पद हैं। इसके अलावा रुद्रप्रयाग में 4, देहरादून में 2 और बागेश्वर में 2 पद भी शामिल हैं।
आयोग ने सचिवालय प्रशासन में कंप्यूटर सहायक के 9 पद, राजस्व परिषद में कनिष्ठ सहायक/सह डाटा एंट्री ऑपरेटर के 3 पद और स्टाम्प एवं निबंधन विभाग में निबंधन लिपिक के 55 पद विज्ञापित किए हैं। परिवहन विभाग में कनिष्ठ सहायक के 42 पदों पर भर्ती की जाएगी।
भर्ती में भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय में सहायक खनिज पर्यवेक्षक के 22 पद भी शामिल हैं। अल्मोड़ा और हरिद्वार जिलाधिकारी कार्यालयों में भूमि अर्जन अमीन/भूमि अध्याप्ति निरीक्षक के चार-चार, यानी कुल 8 पद हैं। देहरादून जिलाधिकारी कार्यालय में सर्वे लेखपाल के 16 और राज्यपाल सचिवालय में टेलीफोन ऑपरेटर का एक पद रखा गया है।
अलग-अलग पदों के अनुसार वेतनमान भी अलग है। अधिकांश कनिष्ठ सहायक और समान पदों के लिए 21,700 से 69,100 रुपये, लेवल-3 का वेतनमान निर्धारित है। सचिवालय प्रशासन में कंप्यूटर सहायक के लिए 25,500 से 81,100 रुपये, लेवल-4 और राज्यपाल सचिवालय में टेलीफोन ऑपरेटर के लिए 29,200 से 92,300 रुपये, लेवल-5 का वेतनमान है। कुछ पद लेवल-2 के अंतर्गत भी रखे गए हैं।
अभ्यर्थियों का चयन वस्तुनिष्ठ प्रकार की बहुविकल्पीय ऑफलाइन प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से किया जाएगा। आयोग ने स्पष्ट किया है कि 15 नवंबर की परीक्षा तिथि संभावित है। परीक्षा की तारीख में बदलाव होने पर इसकी सूचना आयोग की वेबसाइट और अन्य माध्यमों से अलग से जारी की जाएगी।
ऑनलाइन आवेदन के दौरान अभ्यर्थियों को नाम और जन्मतिथि के सत्यापन के लिए हाईस्कूल प्रमाणपत्र के साथ आधार कार्ड की दोनों तरफ की प्रति अपलोड करनी होगी। आरक्षण का लाभ लेने वाले अभ्यर्थियों को संबंधित श्रेणी या उपश्रेणी का प्रमाणपत्र देना होगा। जिन पदों के लिए अनुभव अनिवार्य है, उनके लिए अनुभव प्रमाणपत्र भी अपलोड करना जरूरी होगा।
आयोग ने यह भी स्पष्ट किया है कि विज्ञापित रिक्तियों की गणना और आरक्षण की पूर्ति की जिम्मेदारी संबंधित विभागों की है। शासन के नियमों और विभागों से मिलने वाली जानकारी के आधार पर भर्ती प्रक्रिया के दौरान रिक्त पदों की कुल संख्या घट या बढ़ सकती है। अभ्यर्थियों को परीक्षा कार्यक्रम, प्रवेश पत्र और भर्ती से जुड़ी दूसरी सूचनाओं के लिए आयोग की आधिकारिक वेबसाइट नियमित रूप से देखने की सलाह दी गई है।
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