रानीबाग-भीमताल रोपवे अभी निर्माण चरण में नहीं है, बल्कि अध्ययन और मंजूरी प्रक्रिया में है। जानिए, 7.32 किमी प्रस्तावित परियोजना, कैंचीधाम कनेक्टिविटी और नैनीताल के व्यापक रोपवे नेटवर्क को लेकर अभी क्या स्थिति है और आगे कौन-कौन से चरण बाकी हैं।
अब अभ्यर्थी केवल अंतिम उत्तर कुंजी का इंतजार नहीं करेंगे। जानिए, नई दो-स्तरीय व्यवस्था में प्रश्नपत्र और उत्तर कुंजी पर अलग-अलग कब और कैसे आपत्ति दर्ज की जा सकेगी, इसका भर्ती परीक्षाओं की पारदर्शिता और परिणाम प्रक्रिया पर क्या असर पड़ेगा।
राजधानी देहरादून में बढ़ते ट्रैफिक और पार्किंग दबाव के बीच सरकार ने शहर के सबसे व्यस्त इलाकों के लिए नई योजना पर काम तेज कर दिया है। इसका मकसद सिर्फ पार्किंग बढ़ाना नहीं, बल्कि शहर के यातायात और सार्वजनिक स्थानों को बेहतर बनाना भी है। जानिए किन परियोजनाओं पर क्या फैसला हुआ और आगे क्या बदल सकता है।
लगातार बारिश के बीच उत्तरकाशी में गंगोत्री और यमुनोत्री मार्ग भूस्खलन से प्रभावित रहे। हालांकि राहत कार्य के बाद यातायात आंशिक रूप से बहाल किया गया है, लेकिन मौसम को देखते हुए प्रशासन ने लोगों और चारधाम यात्रियों से सतर्क रहने की अपील की है। जानिए ताजा रोड अपडेट और प्रशासन ने क्या एडवाइजरी जारी की है।
अलग-अलग EPFO पोर्टल और जटिल प्रक्रियाओं पर निर्भरता धीरे-धीरे कम हो सकती है। नए डिजिटल सिस्टम का उद्देश्य PF क्लेम, पासबुक, UAN और अन्य सदस्य सेवाओं को अधिक तेज, पारदर्शी और एकीकृत बनाना है। जानिए, यह बदलाव कर्मचारियों और EPF सदस्यों के लिए क्या मायने रखता है।
उत्तराखंड में ई-चालान का भुगतान जल्द ही और आसान हो सकता है। ट्रैफिक पुलिस आधिकारिक उत्तराखंड पुलिस ऐप में ऑनलाइन भुगतान की सुविधा जोड़ने की तैयारी में है, जिससे वाहन चालकों को लिंक आधारित भुगतान और कार्यालयों के चक्कर से राहत मिल सकती है। जानिए नई सुविधा कैसे काम करेगी और इससे लोगों को क्या फायदा होगा।
सरकार पेंशन व्यवस्था को ऐसी प्रणाली में बदलने की तैयारी कर रही है, जिसमें पात्र नागरिकों तक लाभ समय पर और कम औपचारिकताओं के साथ पहुंच सके। नई व्यवस्था कैसे काम करेगी और अन्य सामाजिक सुरक्षा योजनाओं को लेकर बैठक में क्या अहम फैसले हुए, जानिए।
राज्य की नई खेल नीति केवल सरकारी दस्तावेज नहीं होगी, बल्कि खिलाड़ियों, खेल विशेषज्ञों और आम नागरिकों की भागीदारी से तैयार करने की तैयारी है। सुझाव देने की प्रक्रिया कैसे होगी और सरकार किन प्रस्तावों को नीति का हिस्सा बना सकती है, जानिए।
लगातार मानसूनी बारिश के बीच पहाड़ी ढलानों वाले हिस्सों पर सड़क सुरक्षा और यातायात प्रबंधन बड़ी चुनौती बन गया है। किन स्थानों पर निगरानी बढ़ाई गई है, यातायात में क्या बदलाव किए गए हैं और एनएचएआई आगे कौन-से एहतियाती कदम उठा रहा है, जानिए।
शिकायत में 1.47 करोड़ रुपये के कथित गबन का आरोप लगाया गया है, लेकिन अब तक मुकदमा दर्ज नहीं होने की बात सामने आई है। यह परियोजना किन गतिविधियों से जुड़ी है, शिकायत में क्या आरोप हैं और आगे की जांच प्रक्रिया कैसे आगे बढ़ सकती है, जानिए।
