लगातार बारिश के बीच उत्तरकाशी में गंगोत्री और यमुनोत्री मार्ग भूस्खलन से प्रभावित रहे। हालांकि राहत कार्य के बाद यातायात आंशिक रूप से बहाल किया गया है, लेकिन मौसम को देखते हुए प्रशासन ने लोगों और चारधाम यात्रियों से सतर्क रहने की अपील की है। जानिए ताजा रोड अपडेट और प्रशासन ने क्या एडवाइजरी जारी की है।
अलग-अलग EPFO पोर्टल और जटिल प्रक्रियाओं पर निर्भरता धीरे-धीरे कम हो सकती है। नए डिजिटल सिस्टम का उद्देश्य PF क्लेम, पासबुक, UAN और अन्य सदस्य सेवाओं को अधिक तेज, पारदर्शी और एकीकृत बनाना है। जानिए, यह बदलाव कर्मचारियों और EPF सदस्यों के लिए क्या मायने रखता है।
उत्तराखंड में ई-चालान का भुगतान जल्द ही और आसान हो सकता है। ट्रैफिक पुलिस आधिकारिक उत्तराखंड पुलिस ऐप में ऑनलाइन भुगतान की सुविधा जोड़ने की तैयारी में है, जिससे वाहन चालकों को लिंक आधारित भुगतान और कार्यालयों के चक्कर से राहत मिल सकती है। जानिए नई सुविधा कैसे काम करेगी और इससे लोगों को क्या फायदा होगा।
सरकार पेंशन व्यवस्था को ऐसी प्रणाली में बदलने की तैयारी कर रही है, जिसमें पात्र नागरिकों तक लाभ समय पर और कम औपचारिकताओं के साथ पहुंच सके। नई व्यवस्था कैसे काम करेगी और अन्य सामाजिक सुरक्षा योजनाओं को लेकर बैठक में क्या अहम फैसले हुए, जानिए।
राज्य की नई खेल नीति केवल सरकारी दस्तावेज नहीं होगी, बल्कि खिलाड़ियों, खेल विशेषज्ञों और आम नागरिकों की भागीदारी से तैयार करने की तैयारी है। सुझाव देने की प्रक्रिया कैसे होगी और सरकार किन प्रस्तावों को नीति का हिस्सा बना सकती है, जानिए।
लगातार मानसूनी बारिश के बीच पहाड़ी ढलानों वाले हिस्सों पर सड़क सुरक्षा और यातायात प्रबंधन बड़ी चुनौती बन गया है। किन स्थानों पर निगरानी बढ़ाई गई है, यातायात में क्या बदलाव किए गए हैं और एनएचएआई आगे कौन-से एहतियाती कदम उठा रहा है, जानिए।
शिकायत में 1.47 करोड़ रुपये के कथित गबन का आरोप लगाया गया है, लेकिन अब तक मुकदमा दर्ज नहीं होने की बात सामने आई है। यह परियोजना किन गतिविधियों से जुड़ी है, शिकायत में क्या आरोप हैं और आगे की जांच प्रक्रिया कैसे आगे बढ़ सकती है, जानिए।
ऋषिकेश बाइपास को मंजूरी मिलने के बाद अब सड़क चौड़ीकरण परियोजना की आवश्यकता, डिजाइन और पर्यावरणीय प्रभाव को लेकर नई बहस शुरू हो गई है। दोनों परियोजनाओं के अलग-अलग उद्देश्य क्या हैं और विकास व पर्यावरण के बीच संतुलन को लेकर कौन से सवाल अब भी बने हुए हैं, जानिए।
उखरुल हमले के बाद सुरक्षा बलों ने इलाके में तलाशी अभियान शुरू कर दिया है। शहीद जवानों के पार्थिव शरीर उत्तराखंड लाए जाने
विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान के बीच अब भी बड़ी संख्या में मतदाताओं ने गणना प्रपत्र जमा नहीं किए हैं। इसके बाद जिला प्रशासन ने नई अपील जारी करते हुए प्रक्रिया पूरी करने की समय सीमा तय की है। जानिए इसका आपकी मतदाता सूची पर क्या असर पड़ सकता है और आगे क्या करना होगा।
