अगर आप अगले कुछ दिनों में उत्तराखंड में यात्रा करने वाले हैं या पर्वतीय जिलों में रहते हैं, तो यह मौसम अपडेट आपके लिए महत्वपूर्ण है। किन जिलों में भारी बारिश, आकाशीय बिजली और अचानक बाढ़ का खतरा जताया गया है, साथ ही मौसम विभाग ने क्या सलाह दी है, आगे पढ़िए…
अगर आपके घर में स्कूल या कॉलेज में पढ़ने वाला छात्र है, तो यह बदलाव उसके पूरे शैक्षणिक सत्र को प्रभावित कर सकता है। नई व्यवस्था के तहत पढ़ाई, शैक्षणिक गतिविधियों और संस्थानों के वार्षिक कैलेंडर में क्या बदलाव होंगे, आगे पढ़िए…
अगर आप अगले कुछ दिनों में चारधाम यात्रा, पहाड़ी सफर या अपने जिले से बाहर जाने की योजना बना रहे हैं, तो यह अपडेट आपके लिए महत्वपूर्ण है। किन इलाकों में अतिरिक्त सतर्कता बरतने की सलाह दी गई है, आगे पढ़िए…
उत्तराखंड के चर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड में दोषियों की अपील पर सुनवाई जारी है। हाईकोर्ट ने फिलहाल कोई अंतरिम राहत नहीं दी है और अब मामले की अगली सुनवाई 10 अगस्त को होगी। आगे पढ़िए…
राज्य के कई जिलों में संपर्क, सुरक्षा और आपदा प्रबंधन से जुड़ी नई परियोजनाओं को मंजूरी मिलने के बाद दूरस्थ क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं के विस्तार की तैयारी तेज होगी। आगे पढ़िए किन जिलों को क्या मिला और किन परियोजनाओं के लिए कितनी राशि स्वीकृत की गई है।
देहरादून-मसूरी मार्ग पर भूस्खलन के बाद प्रशासन ने एहतियात के तौर पर यातायात रोक दिया है। मार्ग दोबारा कब खुलेगा, यह सड़क की स्थिति और प्रशासन के अगले आदेश पर निर्भर करेगा। आगे पढ़िए…
हल्द्वानी में प्रस्तावित नए हाईकोर्ट परिसर को लेकर प्रशासनिक प्रक्रिया अब अगले चरण में पहुंच गई है। भूमि हस्तांतरण, वैधानिक मंजूरियों और अन्य कानूनी प्रक्रियाओं के पूरा होने के बाद ही परियोजना के निर्माण की दिशा तय होगी। आगे पढ़िए…
राज्य के खाद्य प्रसंस्करण और कृषि निर्यात क्षेत्र के लिए यह एक नई शुरुआत मानी जा रही है। भविष्य में ऐसे निर्यात बढ़ने पर किसानों, प्रसंस्करण इकाइयों और स्थानीय उद्योगों को भी नए अवसर मिल सकते हैं। आगे पढ़िए यह खेप किसने भेजी और एपीडा ने इसमें क्या भूमिका निभाई।
चारधाम यात्रा अस्थायी रूप से स्थगित करने का निर्णय खराब मौसम और संभावित भूस्खलन के खतरे के बीच एहतियात के तौर पर लिया गया है। प्रशासन ने यात्रियों को सुरक्षित स्थानों पर रोककर केवल आधिकारिक एडवाइजरी का पालन करने की अपील की है।
लंबे समय से निर्माण प्रतिबंधों से प्रभावित क्षेत्रों के लिए राहत की संभावना पर फिर चर्चा शुरू हुई है। अब परियोजना की मौजूदा प्रगति और सुरक्षा जरूरतों के आधार पर तय होगा कि कहां नियम जारी रहेंगे और कहां बदलाव की गुंजाइश बनेगी। आगे पढ़िए समीक्षा प्रक्रिया में किन पहलुओं पर फैसला होगा।
