अलग-अलग EPFO पोर्टल और जटिल प्रक्रियाओं पर निर्भरता धीरे-धीरे कम हो सकती है। नए डिजिटल सिस्टम का उद्देश्य PF क्लेम, पासबुक, UAN और अन्य सदस्य सेवाओं को अधिक तेज, पारदर्शी और एकीकृत बनाना है। जानिए, यह बदलाव कर्मचारियों और EPF सदस्यों के लिए क्या मायने रखता है।
भूस्खलन की आशंका को देखते हुए प्रशासन ने पहले ही रेस्टोरेंट, खोखे और श्रमिक शेल्टर खाली करा दिए थे। शुरुआती जांच में होटल निर्माण के लिए हो रही खुदाई को संभावित कारण माना गया है, जबकि विस्तृत जांच जारी है।
ड्यूटी के लिए घर से निकलने के बाद अग्निवीर सूरज भट्ट अपनी यूनिट तक नहीं पहुंचे। पुलिस मोबाइल लोकेशन, संभावित रूट और अन्य तकनीकी सुरागों के आधार पर उनकी तलाश में जुटी है।
करीब एक सप्ताह तक चले संयुक्त सर्च अभियान में पुलिस, SDRF, डॉग स्क्वॉड, ड्रोन और वन विभाग की टीमों ने दुर्गम जंगलों में लगातार तलाश जारी रखी। युवती को सुंदरखाल के जंगल से सुरक्षित निकालकर अस्पताल पहुंचाया गया।
भारी बारिश के ऑरेंज अलर्ट के बीच जिला प्रशासन ने एहतियातन कक्षा 1 से 12 तक के सभी सरकारी, निजी और सहायता प्राप्त स्कूलों के साथ आंगनबाड़ी केंद्रों में भी 9 जुलाई को अवकाश घोषित किया है। आदेश कॉलेजों और उच्च शिक्षण संस्थानों पर लागू नहीं होगा।
सड़क चौड़ीकरण के साथ पर्यावरण संरक्षण को संतुलित करने की इस परियोजना में पेड़ों के प्रत्यारोपण, एलीफेंट अंडरपास और अन्य वन्यजीव सुरक्षा उपायों को भी शामिल किया गया है। जानिए, इन व्यवस्थाओं से यात्रियों, स्थानीय लोगों और वन्यजीवों को क्या लाभ मिलने की उम्मीद है।
उत्तराखंड के पूर्ण साक्षर घोषित होने का मतलब केवल एक नई उपलब्धि नहीं है। अब राज्य के सामने इस स्तर को बनाए रखने, डिजिटल और कौशल आधारित शिक्षा को मजबूत करने की चुनौती भी होगी। जानिए, यह बदलाव आम लोगों और भविष्य की शिक्षा व्यवस्था को कैसे प्रभावित करेगा।
घने जंगल और दुर्गम पहाड़ी इलाके में समय पर रेस्क्यू अभियान शुरू होने से बड़ा हादसा टल गया। एसडीआरएफ, स्थानीय पुलिस और वन विभाग ने किस तरह संयुक्त अभियान चलाकर महिलाओं को सुरक्षित बाहर निकाला और अधिकारियों ने जंगल जाने वालों के लिए क्या सलाह दी है, जानिए।
उत्तराखंड में ई-चालान का भुगतान जल्द ही और आसान हो सकता है। ट्रैफिक पुलिस आधिकारिक उत्तराखंड पुलिस ऐप में ऑनलाइन भुगतान की सुविधा जोड़ने की तैयारी में है, जिससे वाहन चालकों को लिंक आधारित भुगतान और कार्यालयों के चक्कर से राहत मिल सकती है। जानिए नई सुविधा कैसे काम करेगी और इससे लोगों को क्या फायदा होगा।
संशोधित कानून के तहत अब केवल जुर्माना ही नहीं, बल्कि मान्यता, प्रशासन, वित्तीय जवाबदेही और संचालन से जुड़े नियमों का पालन भी अनिवार्य होगा। किन परिस्थितियों में संस्थानों के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है और नए प्रावधानों में क्या बदलाव हुए हैं, जानिए।
