ड्यूटी के लिए घर से निकलने के बाद अग्निवीर सूरज भट्ट अपनी यूनिट तक नहीं पहुंचे। पुलिस मोबाइल लोकेशन, संभावित रूट और अन्य तकनीकी सुरागों के आधार पर उनकी तलाश में जुटी है।
करीब एक सप्ताह तक चले संयुक्त सर्च अभियान में पुलिस, SDRF, डॉग स्क्वॉड, ड्रोन और वन विभाग की टीमों ने दुर्गम जंगलों में लगातार तलाश जारी रखी। युवती को सुंदरखाल के जंगल से सुरक्षित निकालकर अस्पताल पहुंचाया गया।
भारी बारिश के ऑरेंज अलर्ट के बीच जिला प्रशासन ने एहतियातन कक्षा 1 से 12 तक के सभी सरकारी, निजी और सहायता प्राप्त स्कूलों के साथ आंगनबाड़ी केंद्रों में भी 9 जुलाई को अवकाश घोषित किया है। आदेश कॉलेजों और उच्च शिक्षण संस्थानों पर लागू नहीं होगा।
सड़क चौड़ीकरण के साथ पर्यावरण संरक्षण को संतुलित करने की इस परियोजना में पेड़ों के प्रत्यारोपण, एलीफेंट अंडरपास और अन्य वन्यजीव सुरक्षा उपायों को भी शामिल किया गया है। जानिए, इन व्यवस्थाओं से यात्रियों, स्थानीय लोगों और वन्यजीवों को क्या लाभ मिलने की उम्मीद है।
उत्तराखंड के पूर्ण साक्षर घोषित होने का मतलब केवल एक नई उपलब्धि नहीं है। अब राज्य के सामने इस स्तर को बनाए रखने, डिजिटल और कौशल आधारित शिक्षा को मजबूत करने की चुनौती भी होगी। जानिए, यह बदलाव आम लोगों और भविष्य की शिक्षा व्यवस्था को कैसे प्रभावित करेगा।
घने जंगल और दुर्गम पहाड़ी इलाके में समय पर रेस्क्यू अभियान शुरू होने से बड़ा हादसा टल गया। एसडीआरएफ, स्थानीय पुलिस और वन विभाग ने किस तरह संयुक्त अभियान चलाकर महिलाओं को सुरक्षित बाहर निकाला और अधिकारियों ने जंगल जाने वालों के लिए क्या सलाह दी है, जानिए।
संशोधित कानून के तहत अब केवल जुर्माना ही नहीं, बल्कि मान्यता, प्रशासन, वित्तीय जवाबदेही और संचालन से जुड़े नियमों का पालन भी अनिवार्य होगा। किन परिस्थितियों में संस्थानों के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है और नए प्रावधानों में क्या बदलाव हुए हैं, जानिए।
लगातार सक्रिय मानसून के बीच अगले कुछ दिनों तक पर्वतीय मार्गों, चारधाम यात्रा, नदी-नालों के आसपास के क्षेत्रों और दैनिक आवाजाही पर मौसम का असर बढ़ सकता है। किन जिलों में किस दिन भारी बारिश का खतरा अधिक है और मौसम विभाग ने किन लोगों को विशेष सतर्क रहने की सलाह दी है, जानिए।
कृत्रिम झील बनने के बाद प्रशासन का सबसे बड़ा फोकस पानी की नियंत्रित निकासी और संभावित जोखिम का लगातार आकलन है। बारिश के बीच विभाग किन तैयारियों में जुटा है और स्थानीय लोगों व यात्रियों के लिए क्या सावधानियां जरूरी हैं, जानिए।
उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में सार्वजनिक परिवहन को मजबूत करने के लिए परिवहन निगम के बेड़े में 50 नई मिनी बसें शामिल की जाएंगी। इससे दूरस्थ और कठिन रूटों पर यात्रियों की आवाजाही आसान होने की उम्मीद है।
