कर्णप्रयाग प्रकरण को लेकर फिलहाल उत्तराखंड कूच टल गया है, लेकिन मामला पूरी तरह शांत नहीं हुआ है। प्रशासन और निहंग पक्ष के बीच आगे क्या होता है और 48 घंटे की समयसीमा के बाद स्थिति किस दिशा में जाती है, पूरी जानकारी खबर में पढ़ें।
ई-संजीवनी सेवा से जुड़ी यह नई व्यवस्था दूरस्थ गांवों में रहने वाले मरीजों के लिए स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच को बदल सकती है। डाक के जरिए दवा पहुंचाने की यह पहल कैसे काम करेगी और किन लोगों को सबसे अधिक लाभ मिल सकता है, पूरी जानकारी खबर में पढ़ें।
आयरलैंड ने भारत के खिलाफ पहली बार जीत दर्ज कर सीरीज में बढ़त बना ली है। इस मुकाबले में मेजबान टीम की जीत के पीछे कौन से प्रदर्शन निर्णायक रहे और अब सीरीज में भारत के सामने क्या चुनौती है, पूरी जानकारी खबर में पढ़ें।
उत्तराखंड से पहली बार ट्राउट मछली का अंतरराष्ट्रीय निर्यात हुआ है। इस पहल से पर्वतीय जिलों के मत्स्य पालकों, स्थानीय अर्थव्यवस्था और भविष्य में निर्यात की संभावनाओं पर क्या असर पड़ सकता है, पूरी जानकारी खबर में पढ़ें।
परिवहन विभाग की ओर से मांगी गई रिपोर्ट के बाद प्रदेश में किराया बढ़ोतरी को लेकर तस्वीर आने वाले दिनों में साफ हो सकती है। प्रस्ताव किन वाहनों पर लागू हो सकता है और आगे की प्रक्रिया क्या होगी, पूरी जानकारी खबर में पढ़ें।
अचानक आए मलबे से बाजार क्षेत्र में नुकसान हुआ है और प्रशासन प्रभावित इलाके का आकलन कर रहा है। पहाड़ी बाजारों में तेज बारिश के दौरान ऐसे हालात क्यों बनते हैं और फिलहाल क्षेत्र में क्या स्थिति है, पूरी जानकारी खबर में पढ़ें।
हरिद्वार में बढ़ते यातायात दबाव के बीच प्रस्तावित ग्रीनफील्ड हाईवे से शहर के भीतर वाहनों की आवाजाही पर असर पड़ सकता है। परियोजना में कौन-कौन से ढांचागत प्रावधान शामिल हैं और इससे किन क्षेत्रों को सबसे अधिक फायदा मिल सकता है, पूरी जानकारी खबर में पढ़ें।
नई फीस लागू होने के बाद पासपोर्ट, पुलिस क्लीयरेंस सर्टिफिकेट और अन्य संबंधित सेवाओं के लिए आवेदकों को संशोधित शुल्क का भुगतान करना होगा। किन श्रेणियों में फीस बढ़ी है और किन लोगों को छूट मिलेगी, पूरी जानकारी खबर में पढ़ें।
पर्वतीय क्षेत्रों में अगले कुछ दिनों तक मौसम सक्रिय रहने के बीच यात्रा और दैनिक गतिविधियों पर असर पड़ सकता है। ऐसे में किन जिलों में अतिरिक्त सतर्कता की जरूरत हो सकती है और किन दिनों में मौसम ज्यादा खराब रहने का अनुमान है, पूरी जानकारी खबर में पढ़ें।
नई व्यवस्था लागू होने के बाद अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों को मान्यता, संबद्धता और निरीक्षण से जुड़ी कई प्रक्रियाओं से गुजरना होगा। इससे संस्थानों की कार्यप्रणाली और नियामकीय ढांचे में क्या बदलाव आएंगे, यह आने वाले समय में स्पष्ट होगा।
