राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की दो अलग-अलग सूचनाओं में रिक्त पदों की जिलेवार स्थिति और चयन प्रक्रिया का कार्यक्रम जारी किया गया है। किन जिलों में नियुक्ति का मौका है, पात्रता क्या है और अभ्यर्थियों को किन शर्तों पर ध्यान देना होगा, जानिए।
एम्स ऋषिकेश के भूतल स्थित पंजीकरण क्षेत्र में 8 जुलाई से नई सुविधा शुरू हुई है। इसका लाभ किन मरीजों को मिलेगा, कौन-सी सेवाएं उपलब्ध होंगी और दूसरे राज्यों के मरीजों के लिए क्या व्यवस्था रहेगी, जानिए।
लगातार सक्रिय मानसून का असर केवल बारिश तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि यात्रा, सड़क संपर्क, खेती और संवेदनशील इलाकों में रहने वाले लोगों की सुरक्षा पर भी पड़ सकता है। किन जिलों में सबसे अधिक सतर्क रहने की जरूरत है, किन जोखिमों की आशंका जताई गई है और मौसम का यह दौर कब तक बना रह सकता है, जानिए…
महायोजना-2041 पर मिले सुझाव आने वाले समय में देहरादून के विकास और शहरी सुविधाओं की दिशा तय करने में अहम भूमिका निभा सकते हैं। आखिर किन प्रस्तावों का शहर पर सबसे ज्यादा असर पड़ सकता है, जानिए…
रानीबाग-भीमताल रोपवे अभी निर्माण चरण में नहीं है, बल्कि अध्ययन और मंजूरी प्रक्रिया में है। जानिए, 7.32 किमी प्रस्तावित परियोजना, कैंचीधाम कनेक्टिविटी और नैनीताल के व्यापक रोपवे नेटवर्क को लेकर अभी क्या स्थिति है और आगे कौन-कौन से चरण बाकी हैं।
अब अभ्यर्थी केवल अंतिम उत्तर कुंजी का इंतजार नहीं करेंगे। जानिए, नई दो-स्तरीय व्यवस्था में प्रश्नपत्र और उत्तर कुंजी पर अलग-अलग कब और कैसे आपत्ति दर्ज की जा सकेगी, इसका भर्ती परीक्षाओं की पारदर्शिता और परिणाम प्रक्रिया पर क्या असर पड़ेगा।
यह आंकड़ा जंगल कटने का नहीं, बल्कि विकास परियोजनाओं के लिए वन भूमि हस्तांतरित किए जाने का है। जानिए, किन जिलों में सबसे अधिक वन भूमि डायवर्ट हुई, कुल आंकड़ों में अंतर क्यों दिख रहा है और इस डेटा को समझते समय किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है।
देहरादून, 10 जुलाई। उत्तराखंड के राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद यानी SCERT के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित शिक्षक प्रशिक्षण मॉडल को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिलने का दावा किया गया है। राज्य के शिक्षा विभाग के अनुसार, इस परियोजना को जिनेवा में आयोजित AI for Good Global Summit 2026 के
बदरीनाथ धाम में दान प्रबंधन को लेकर उठे सवालों के बीच BKTC ने अपनी संस्थागत प्रक्रिया और जवाबदेही का पक्ष रखा है। समिति का कहना है कि मामले की जांच जारी है और आगे की कार्रवाई जांच के निष्कर्षों के आधार पर होगी।
राजधानी देहरादून में बढ़ते ट्रैफिक और पार्किंग दबाव के बीच सरकार ने शहर के सबसे व्यस्त इलाकों के लिए नई योजना पर काम तेज कर दिया है। इसका मकसद सिर्फ पार्किंग बढ़ाना नहीं, बल्कि शहर के यातायात और सार्वजनिक स्थानों को बेहतर बनाना भी है। जानिए किन परियोजनाओं पर क्या फैसला हुआ और आगे क्या बदल सकता है।
