सरकार पेंशन व्यवस्था को ऐसी प्रणाली में बदलने की तैयारी कर रही है, जिसमें पात्र नागरिकों तक लाभ समय पर और कम औपचारिकताओं के साथ पहुंच सके। नई व्यवस्था कैसे काम करेगी और अन्य सामाजिक सुरक्षा योजनाओं को लेकर बैठक में क्या अहम फैसले हुए, जानिए।
राज्य की नई खेल नीति केवल सरकारी दस्तावेज नहीं होगी, बल्कि खिलाड़ियों, खेल विशेषज्ञों और आम नागरिकों की भागीदारी से तैयार करने की तैयारी है। सुझाव देने की प्रक्रिया कैसे होगी और सरकार किन प्रस्तावों को नीति का हिस्सा बना सकती है, जानिए।
लगातार मानसूनी बारिश के बीच पहाड़ी ढलानों वाले हिस्सों पर सड़क सुरक्षा और यातायात प्रबंधन बड़ी चुनौती बन गया है। किन स्थानों पर निगरानी बढ़ाई गई है, यातायात में क्या बदलाव किए गए हैं और एनएचएआई आगे कौन-से एहतियाती कदम उठा रहा है, जानिए।
लगातार सक्रिय मानसून के बीच अगले कुछ दिनों तक पर्वतीय मार्गों, चारधाम यात्रा, नदी-नालों के आसपास के क्षेत्रों और दैनिक आवाजाही पर मौसम का असर बढ़ सकता है। किन जिलों में किस दिन भारी बारिश का खतरा अधिक है और मौसम विभाग ने किन लोगों को विशेष सतर्क रहने की सलाह दी है, जानिए।
शिकायत में 1.47 करोड़ रुपये के कथित गबन का आरोप लगाया गया है, लेकिन अब तक मुकदमा दर्ज नहीं होने की बात सामने आई है। यह परियोजना किन गतिविधियों से जुड़ी है, शिकायत में क्या आरोप हैं और आगे की जांच प्रक्रिया कैसे आगे बढ़ सकती है, जानिए।
कृत्रिम झील बनने के बाद प्रशासन का सबसे बड़ा फोकस पानी की नियंत्रित निकासी और संभावित जोखिम का लगातार आकलन है। बारिश के बीच विभाग किन तैयारियों में जुटा है और स्थानीय लोगों व यात्रियों के लिए क्या सावधानियां जरूरी हैं, जानिए।
ऋषिकेश बाइपास को मंजूरी मिलने के बाद अब सड़क चौड़ीकरण परियोजना की आवश्यकता, डिजाइन और पर्यावरणीय प्रभाव को लेकर नई बहस शुरू हो गई है। दोनों परियोजनाओं के अलग-अलग उद्देश्य क्या हैं और विकास व पर्यावरण के बीच संतुलन को लेकर कौन से सवाल अब भी बने हुए हैं, जानिए।
उखरुल हमले के बाद सुरक्षा बलों ने इलाके में तलाशी अभियान शुरू कर दिया है। शहीद जवानों के पार्थिव शरीर उत्तराखंड लाए जाने
उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में सार्वजनिक परिवहन को मजबूत करने के लिए परिवहन निगम के बेड़े में 50 नई मिनी बसें शामिल की जाएंगी। इससे दूरस्थ और कठिन रूटों पर यात्रियों की आवाजाही आसान होने की उम्मीद है।
ऋषिकेश-कर्णप्रयाग रेल परियोजना के 30 डंपिंग जोन अब हरित क्षेत्र के रूप में विकसित किए जाएंगे। पौधरोपण, जियो-जूट और ढलान स्थिरीकरण के जरिए पर्यावरण संरक्षण और निर्माण कार्य के बीच संतुलन बनाने की पहल शुरू हुई है।
