गढ़वाल और कुमाऊं के बीच सीधा रेल संपर्क शुरू होने से नियमित यात्रियों के साथ पर्यटन और तीर्थ यात्रा करने वालों को भी नई सुविधा मिलेगी। यह सेवा किन दिनों चलेगी, किन स्टेशनों पर रुकेगी और किन क्षेत्रों को इसका सबसे अधिक लाभ मिलेगा, आगे पढ़िए।
मानसून के दौरान बढ़ता जलस्तर कब खतरा बन जाए, इसका अंदाजा लगाना आसान नहीं होता। ऐसे में रुद्रप्रयाग परिवहन विभाग ने वाहन चालकों के लिए महत्वपूर्ण सुरक्षा अपील जारी की है। आगे पढ़िए पूरी सलाह।
अधिकतम आयु सीमा में अतिरिक्त छूट नहीं मिलने का असर उन अभ्यर्थियों पर पड़ेगा जो इस भर्ती के जरिए सरकारी सेवा में अवसर की उम्मीद कर रहे थे। चयन बोर्ड अब केवल निर्धारित पात्रता शर्तों के अनुसार ही परीक्षा और आगे की प्रक्रिया पूरी करेगा। आगे पढ़िए कि किन अभ्यर्थियों के आवेदन निरस्त किए गए हैं, परीक्षा कार्यक्रम क्या है और दस्तावेज सत्यापन के दौरान किन नियमों की जांच होगी।
मार्ग खुलने से श्रद्धालुओं की यात्रा दोबारा शुरू हो गई है, लेकिन मानसून के बीच भूस्खलन प्रभावित क्षेत्रों में जोखिम पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ है। प्रशासन लगातार निगरानी कर रहा है और मार्ग की सुरक्षा का आकलन होने तक घोड़ा-खच्चर सेवाएं बंद रखी गई हैं, इसलिए यात्रियों को यात्रा से पहले ताजा स्थिति की जानकारी लेना जरूरी होगा।
कांवड़ यात्रा के दौरान यह व्यवस्था तेज रफ्तार एक्सप्रेसवे पर पैदल श्रद्धालुओं और वाहनों के बीच संभावित दुर्घटनाओं के जोखिम को कम करने के लिए लागू की जा रही है। प्रशासन वैकल्पिक मार्गों, प्रवेश नियंत्रण और राज्यों के बीच समन्वित यातायात प्रबंधन के जरिए यात्रा को सुरक्षित और सुचारु बनाने की तैयारी कर रहा है।
दो महीने तक लागू रहने वाला यह प्रतिबंध केवल पर्यटन स्थलों तक पहुंच सीमित नहीं करेगा, बल्कि मोइला टॉप-बुधेर से जुड़े स्थानीय गाइड, वाहन संचालक, होमस्टे और छोटे कारोबारियों की मौसमी आय पर भी असर डाल सकता है। सुरक्षा कारणों से लिया गया यह फैसला किन परिस्थितियों में लागू किया गया और आगे क्या व्यवस्था रहेगी, पूरी जानकारी पढ़िए।
दशकों से बसे होने, रजिस्ट्री और नगर पालिका रिकॉर्ड का दावा कर रहे लोगों को अब रेलवे के संपदा अधिकारी के सामने जमीन पर अपना अधिकार साबित करना होगा। जवाब स्वीकार नहीं हुआ तो आगे कौन-सी प्रक्रिया शुरू होगी।
परियोजना की अंतिम मंजूरी अब केवल प्रशासनिक प्रक्रिया पर नहीं, बल्कि नई तकनीकी जांच के निष्कर्षों पर भी निर्भर करेगी। यह अध्ययन बताएगा कि प्रस्तावित एलिवेटेड कॉरिडोर भविष्य में बाढ़ और तेज जलप्रवाह जैसी परिस्थितियों में कितना सुरक्षित रहेगा और क्या इसके डिजाइन, लागत या समयसीमा में किसी बदलाव की जरूरत पड़ेगी।
थाली भेंट की गणना में कथित अनियमितता से शुरू हुआ मामला अब विभागीय जांच, गिरफ्तारी और एसआईटी की विस्तृत पड़ताल तक पहुंच चुका है। अदालत ने किस आधार पर राहत नहीं दी और जांच में आगे क्या सामने आया, पढ़िए।
17 जुलाई की चेतावनी केवल एक दिन के खराब मौसम तक सीमित नहीं है। अगले चार दिनों में लगातार भारी बारिश, भूस्खलन, जलभराव, सड़क बाधित होने और चारधाम यात्रा समेत दैनिक आवाजाही पर असर पड़ सकता है। किन क्षेत्रों में जोखिम अधिक रहेगा और लोगों को किन सावधानियों की जरूरत है, इसकी पूरी तस्वीर आगे दी गई है।
